काठमाण्डौ, नेवा: प्रान्त, कात्तिक १८ गते
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेख्न नपाउने मन्त्रिमण्डलको पछिल्लो निर्णयप्रति संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले बिरोध गर्दै प्रेश विज्ञप्ति जारि गरेको छ।
अध्यक्ष कुमार लिङ्देन ‘मिराक’द्वारा हस्ताक्षरित आज जारि गरिएको सो विज्ञप्तिमा भनिएको छ –
केपी ओली सरकारले नेपालको नामबाट ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ हटाएको प्रति घोर आपत्ति, बिरोध र भत्र्सना गर्दछौं र उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गर्दछौं।
प्रतिगमनको लागि आधारभूमि तयार गर्दै गरेको प्रतिगामी केपी ओली कम्युनिष्ट सरकारले कात्तिक १७ गतेको क्याबिनेट निर्णयबाट नेपालको नामबाट ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ वाक्यहरु हटाउने निर्णय गरेको प्रति यस संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च घोर आपत्ति, बिरोध र भत्र्सना गर्दछ। २०६२/६३ को जनआन्दोलन २, जनयुद्ध र संघीय आन्दोलन (मधेश, लिम्बुवान, थरुहट)को बलमा स्थापना भएको गणतन्त्र र उक्त गणतन्त्रलाई २०७२ को संविधानमा ‘नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो’ भनेर प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ।
खासगरी राजालाई जनक्रान्तिले गद्दीच्युत गरेपछि उक्त देशको नाम अगाडि गणतन्त्र (Republic) लेख्ने विश्वव्यापी मान्यता छ। सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्रतासँगै त्यहाँ राजतन्त्रको उन्मुलन गरिएकोले भारतलाई Republic of India भनिन्छ। यसरी नै सन् १९४९ मा चीनमा राजतन्त्रको चिहान खानिएकोले चीनको आधिकारिक नाम People’s Republic of China हो। रुसमा सन् १९१७ को जनक्रान्तिले त्यहाँको राजा जारको टाउको काटेकोले त्यसबेला रुसको नाम USSR – Union of Soviet Socialist Republic राखिएको थियो। जर्मनीमा सन १९१८ मा भएको क्रान्तिले त्यहाँको राजा खेदेपछि आजसम्म जर्मनीको आधिकारिक नाम Federal Republic of Germany रहिआएको छ। यसरी नै सन् १९७९ मा इरानमा भएको इस्लामिक क्रान्तिले त्यहाँको २७ सय वर्ष पुरानो राजतन्त्रको जरा उखेली दिएपछि इरानको आधिकारिक नाम Islamic Republic of Iran रहँदै आएको छ। अफगानिस्तानमा सन् १९७३ मा भएको बिद्रोहले त्यहाँको राजालाई अपदस्थ गरेपछि अनेकै उतार चढावपछि पनि हाल त्यहाँको आधिकारिक नाम Islamic Republic of Afganistan रहेको छ। यसरी नै नेपाली जनताको महान क्रान्तिको बलमा २०६४ सालदेखि नेपाललाई Federal Democratic Republic of Nepal भनिएको हो।
यसरी जनक्रान्तिले राजालाई गद्दीच्युत गरेको हरेक देशहरुले आफ्नो नामको अघि Republic (गणतन्त्र) लेख्दै आएका छन् र नेपालले पनि त्यही मान्यताअनुरुप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्दै आएको छ। तर, केपी ओली सरकारले हठात रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नलेख्ने जुन निर्णय गरेको छ, यो नेपाली जनक्रान्ति बिरुद्ध, गणतन्त्र बिरुद्ध छ र यो अति घातक र प्रतिगमनकारी निर्णय हो, यो निर्णय तुरुन्त खारेज गरियोस् भनी जोडदार माग गर्दछौं। त्यसैले संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गर्न सम्पूर्ण नेपाली जनता एक होऔं। र, झुक्किएर केपी ओलीको पार्टीलाई भोट दिएका नेपाली जनताहरुले प्रायश्चित गरौं भनी सबैमा अनुरोध गर्दछौं। जय १०+१ प्रान्त।
Comments are closed.