संबिधान संसोधनको लागि असोज २ गते सलोरा मंचले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझायो

०८० असोज २ गते ,

संघीय लोकतान्त्रिक रास्ट्रीय मंच र यो मंच सम्बद्द १० +१ प्रान्तीय मंचहरुले ” असोज ३ पहिचानको लागि संबिधान संसोधनको दिन ” भन्ने मूल नारासहित देशको बिभिन्न  जिल्ला सिडिओहरु मार्फत श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहाल ” प्रचण्ड ” ज्यु लाइ ज्ञापन पत्र बुझाएको छ |

झापा ,इलाम ,ताप्लेजुंग ,पाचथर ,तेर्हथुम ,सुनसरी ,मोरंग ,काठमाडौँ ,ललितपुर ,भक्तपुर ,कास्की ,दार्चुला ,टिकापुर कैलालीका सिडिओहरु मार्फत  र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ |

ज्ञापन पत्रको पूर्ण पाठ यस प्रकार छ :-

मिति – २०८० /६ /२

श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यु ,

सिंहदरबार ,काठमाडौँ ,नेपाल

बिषय : ज्ञापन पत्र |

असोज ३ –पहिचानलाई स्थापित गराउन संबिधान संसोधनको दिन | संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षतालाइ अझ मजबुत बनाउन संबिधान संसोधन गरि   पहिचानको आधारमा १०+१ प्रान्तहरु सुनिस्चित गरियोस |

उपरोक्त सम्बन्धमा २४० बर्ष अघि नेपालको एकात्मकरण ( unitarization but not unification ) गरिएर आदिबासी ,खस ,थारु ,दलित समुदायको अधिकार हरण गरिए देखि नै  नेपाली जनताहरुको  बलिदानी पूर्ण संघर्षले गर्दा २०६४ सालमा पहिलो संबिधान सभाको चुनाब भएता पनि पहिचान बिरोधि नश्लबादी केहि पार्टीहरुको कारण उक्त पहिलो संबिधान सभा जबर्जस्ति बिगठन गराइयो | ‘’ दोस्रो संबिधान सभाको चुनाब गरिनु भन्दा पहिले पहिलो संबिधान सभाको चुनाब किन बिगठन भयो ,यस बारेमा आन्दोलनरत पहिचानबादी शक्तिहरु संग गोलमेच सम्मेलन गरेर पहिले सहमतिमा पुगेर मात्र दोस्रो संबिधान सभामा जादा परिणाम निस्कन्छ ‘’ भनेर यस स .लो .रा .मंच लगायत पहिचानबादीहरुले शशक्त आन्दोलन गर्यौ तर सत्ताले बन्दुकको आडमा हामीलाई पेलेर दोस्रो संबिधान सभाको चुनाब गरायो र पहिचानलाई सधैको लागि निमिट्यान्न पार्ने संबिधान २०७२ असोज ३ गते घोषणा गरे | त्यहि दिन देखि , मुक्तिको पर्खाइमा रहेको हामी उत्पीडित समुदायहरुले शशक्त रुपमा असोज ३ –कालो दिन मनाउदै आएका हौ |

तर हामी उत्पीडित समुदायहरुको तार्किक ,न्यायपूर्ण ,प्रगतिशील र अग्रमनको लागि भैरहेको  असन्तुस्टी र बिरोधलाइ मौका छोपेर संघीयताबिरोधि ,धर्मनिरपेक्षता बिरोधि ,गणतन्त्र बिरोधि दक्षिणपन्थी /पुनरुत्थानबादी /राजाबादी शक्तिहरुले असोज ३ –कालो दिनलाइ गणतन्त्र उल्टाउने खेलको रुपमा दुरुपयोग गर्न थाले पछी यस स .लो .रा .मंचले ‘’ असोज ३ – कालो दिन ‘’ को नारालाई ‘’ असोज ३ –पहिचानलाइ स्थापित गराउन संबिधान संसोधनको दिन ‘’ को रुपमा अघि बढाउदै आएको छ | यो संघीय लोकतान्त्रिक रास्ट्रीय मंच र मंच सम्बद्द १०+१ वटा प्रान्तीय मंचहरु प्रगतिशील , संघीय सह –अस्तित्वबादी ,संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष पहिचानबादीशक्ति हो | यस मंचले उठाइरहेको संबिधान संसोधन र  पहिचान सहितको १०+१ प्रान्तको मागहरु                    संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष नेपाललाई अझ मजबुत र स्थाई बनाउनको  लागि हो |

स .लो .रा .मंच को संबिधान संसोधन सम्बन्धि प्रमुख एजेन्डाहरु यस प्रकार छन् :-

१ ) संबिधान संसोधन गरि ७ प्रदेशलाई पुन :संख्याकरण गरेर पहिचानको आधारमा  लिम्बुवान ,किरात खम्बुवान ,शेर्पा ,दलित मुक्ति प्रान्त ,तामाङसालिङ ,नेवा :,तमुवान ,मगरात ,खसान ,थरुहट ,मधेश १० +१ प्रान्तहरु स्थापना गर |

२ ) प्रान्तहरु भित्र सिमान्तिकृत आदिबासीहरुको लागि बिशिस्ट स्वायत्त क्षेत्रहरु तत्काल लागु गर |

३ ) राज्यको हरेक क्षेत्रमा पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अबलम्बन गर |

४ ) पहिचानको आधारमा १०+१ प्रान्तहरु सुनिस्चित गरेर सम्बन्धित प्रान्तको मातृभाषाहरुलाई लोकसेवा आयोगको सरकारी भाषा तुरुन्त बनाउ |

५ )संबिधान सभाले गठन गरेको मदन परियार राज्य पुन :समर्चना आयोगले २०६८ सालमा बुझाएको प्रतिबेदन अनुसार सम्पूर्ण दलित समुदायको लागि ‘’ दलित मुक्ति प्रान्त ‘’ को संबैधानिक ब्यबस्था गर |

६ ) खसआर्य समानुपातिक क्लस्टरलाइ खस र आर्य अलग अलग क्लस्टरमा राख्ने ब्यबस्था गर  र खस समुदायलाई आदिवासिमा सुचिकृत गरि खस समुदायको मस्टो धर्म सस्कृतिलाई संबैधानिक मान्यता प्रदान गर |

७ ) नेपालको कुल बजेटको ६५ % कर्मचारीतन्त्रमा र ३५ % मात्र  बिकाश निर्माणमा खर्च हुदै आएकोमा ,नेपालको कुल बजेटको ६० % बिकाश निर्माणमा र ४० % कर्मचारीमा खर्च गरिनेछ भनेर संबिधानमा नै उल्लेख गर |

८ ) ७२ सालमा ३ दलले घोषणा गरेको संविधानले ६ वटा प्रदेशको राजधानी समतल तराइमा स्थापना गरेकोले ,नेपालको पहाडहरु राजनैतिक अधिकार शुन्य बनाइएर दिनानुदिन मरुभूमिकरण भैरहेका छन | पहाडहरुलाई मरुभूमि हुन बाट बचाउन १०+१ प्रान्तहरु घोषणा गरि पहाडहरुमा कम्तिमा पनि  ८ वटा सम्म प्रादेशिक राजधानी स्थापना गरियोस |

९ ) प्रदेस न .१ को कथित कोशी नाम तुरुन्त खारेज गरियोस | लिम्बुवान आन्दोलन ,किरात आन्दोलन ,शेर्पा आन्दोलनहरुलाई समेटेर पहिचानको आधारमा लिम्बुवान किरात शेर्पा  संयुक्त नामाकरण गरियोस | प्रदेस न .१ लाइ फेरिपनि एउटा नाम मात्र दिइयो भने देश १०+१ प्रान्तमा जाने बाटो रोकिन्छ र बेकामे ७ प्रदेसमा नै देश घुमिरहन्छ | शहिदहरु लाजेहांङ लिम्बु ,माङतोक आङदेम्बे र मनिल तामांङको नाममा सरकारी स्तरबाट प्रतिस्ठान स्थापना गरियोस |

अन्त्यमा ,

१० ) निर्वाचन आयोगमा बिचारधीन यस स .लो .रा .मंचको कानुनी सवालमा – दावी पक्षको ४० % छ छैन ,दुनियाले देख्ने गरि प्रस्ट हुनु पर्दछ | दल सम्बन्धित ऐनमा ४० % भनेको थ्रेशहोल्ड हो ,४०%को सनाखत नभई कुनै कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्दैन | ४० % को कानुनी बाध्यतालाइ कसैले हलचल गर्न सक्दैन ,कि त ओली सरकारले २०७७ /१ /८ मा एउटामा मात्र ४० % भए हुने र देउबा सरकारले २०७८ /५ /२ मा २० % भए हुने अध्यादेश ल्याउनु पर्यो | ४० % को नियमलाई अध्यादेश बाहेक कसैले काटन सक्दैन | यहि नजिरलाइ टेकेर सम्मानित निर्वाचन आयोगबाट चाडै न्याय पाउने आशा राख्दछौ |                   जय पहिचानको आधारमा १०+१ प्रान्त |

 

 

…………………         ……………………      कुमार लिङदेन मिराक ,रास्ट्रीय अध्यक्ष