संघीय मंचको आब्हान नेपाल भित्र सर्बपक्षिय गोलमेच सम्मेलन र छिमेकी देशहरु संग सह -अस्तित्वको आधारमा कुटनैतिक बार्ता

 

बैशाख ३१ ,काठमाडौँ , संघीय लोकतान्त्रिक रास्ट्रिय मंचले एक प्रेस बिज्ञप्ति जारि गरि सर्बप्रथम नेपालमा सर्बपक्षिय गोलमेच सम्मेलन आयोजना गरि सर्बसम्मत र स्थाई पररास्ट्र एबम सिमाना नीति तयार गरेर छिमेकी देशहरु भारत र चीन संग कुटनैतिक बार्ता शुरु गर्न सरकार संग माग गरेको छ |

प्रेस –बिज्ञप्ति                                                                       मिति -२०७७ /१/३१

नेपालमा सर्बपक्षिय गोलमेच सम्मेलन आयोजना गरेर सर्बसम्मत र स्थाई पररास्ट्र एबम सिमाना सम्बन्धि नीतितय गरि   छिमेकी देशहरु भारत र चीन संग कुटनैतिक बार्ता मार्फत सिमाना बिबादहरु समाधान गरियोस

संघीय लोकतान्त्रिक रास्ट्रिय मंच र यस मंच सम्बद्द १० +१ प्रान्तिय मंचहरु सदैव नेपालको सार्बभौमसत्ता र रास्ट्रिय अखण्डता प्रति प्रतिबद्द रहदै आएको छ र सधै सधै रहिरहने छ | यस मंचले शुरु गरेको लिम्बुवान आन्दोलनमा शुरुवात देखिनै हाम्रो नारा ‘’ लिम्बुवान हाम्रो घर हो ,नेपाल हाम्रो देश हो / Limbuwan is our homeland ,Nepal is our country ‘’ रहदै आएको छ | संघीयताले रास्ट्रिय एकता अझ मजबुत पार्नेछ भन्ने संदेश बुझाउन सुदुर पुर्बी सिमानाको लिम्बुवान आन्दोलन र सुदुर पश्चिम सिमानाको खशान आन्दोलन बिच संगै आन्दोलन गर्ने र आउने लाखौ बर्ष नेपालको एक अभिन्न अंग भै पहिचान सहितको प्रान्तहरु भएर बाचिरहने भनि सम्झौता गरिएको छ | यसरि नै अहिले उठिरहेको किरात खम्बुवान ,शेर्पा प्रान्त ,तामाङसालिङ, नेवा ,तमुवान ,मगरात ,खसान ,थरुहट ,मधेश र दलित शिल्पी गैर भौगोलिक प्रान्तहरुले पनि नेपालको अभिन्न अंग रहने गरिको स्वायत्त प्रान्तहरु माग गरिरहेको अवस्था छ | नेपालमा पहिचान सहितको १० +१ प्रान्तको लागि आन्दोलनरत हामी सबै आन्दोलनकारिहरु नेपालको सार्बभौम सत्ता र रास्ट्रिय अखण्डतालाइ सधै शिरोधार्य गर्दछौ |

हामी सम्पूर्ण नेपालीहरुको देशप्रेमलाइ नेपाल सरकारले रास्ट्रिय अन्तरास्ट्रिय राजनैतिक मंचहरुमा ससक्त गरि बोल्नु सक्नु पर्ने हुन्छ | देशरक्षाको प्रबक्ता नेपाल सरकारनै हुनेगर्छ र हुनुपर्छ | सिमाना सम्बन्धहरुमा सरकारले बोलेको कुराहरु देशकै दृस्टीकोण हुनेगर्छ | छिमेकी मित्ररास्ट्र भारतले नेपालको पश्चिम सिमानामा नेपालको स्वीकृति बेगर सडकबाटो खनेको र त्यसकार्यलाई नेपाल सरकारले बिरोध गरेको छ ,यस संघीय लोकतान्त्रिक रास्ट्रिय मंच नेपाल सरकारको उक्त  निर्णयलाइ पूर्ण समर्थन गर्दछ | र ,देश रक्षामा यस मंच सम्बद्द लाखौ नेता कार्यकर्ताहरुको भूमिका के हुन्छ सरकारले हामीलाई भूमिका तोकिदिएमा हामी जस्तोसुकै जिम्मेवारी बहन गर्न तयार हुनेछौ | पररास्ट्र नीति र सिमाना सम्बन्धमा सिंगो नेपालको एउटा आवाज ,एउटा प्रेस बिज्ञप्ति हुनुपर्दछ | जब सिमाना रक्षा सम्बन्धमा पनि हाम्रो एउटा साझा दृस्टीकोण ,साझा प्रेस बिज्ञप्ति जान सक्दैन , छरपस्ट बिचारहरु /प्रेस बिज्ञप्तिहरु जान्छन भने त्यसले अन्तरास्ट्रिय क्षेत्रमा हामी नेपालीको शक्ति कम्जोर देखिन्छ | एउटा घटनाक्रम आउछ , एकहप्ता को भन्दा को बढी रास्ट्रबादी भएर कराउने अनि अर्को हप्तादेखि सबै चुपचाप हुने चलन नेपालको लागि घातक हुनेछ | केहीमहिना अघि कालापानीको कुरा चर्कियो त्यो त्यतिकै सेलायो | अन्तरास्ट्रिय सम्बन्धका सवालहरु यसरि सिल्भर तातिए जस्तो तातिने र सेलाउने हुनुहुदैन |

हाम्रो छिमेकी देशहरु proactive ( शुरुदेखि सक्रिय ) छन् ,हामी नेपालीहरु reactive (घटना घटिसके पछी कडाप्रतिक्रिया दिने ) खालको छौ | अन्तरास्ट्रिय सम्बन्ध एउटा लामो रणनीति हो ,यसमा कम्तिमा पनि सयबर्ष को लागि योजनाहरु बन्छन ,अन्तरास्ट्रिय रणनीति सफल पार्न धैर्यता ,योजना ,इमान्दारिता ,निरन्तरताको ठुलो खाचो पर्दछ | कुटनीति शास्त्रमा एउटा चर्चित भनाइ छ – ‘ मित्रहरु फेर्न सकिन्छ तर छिमेकीहरु फेर्न सकिदैन |’ हामी नेपालीले हाम्रा दुइ छिमेकी देशहरु कहिले फेर्न सक्दैनौ र उनीहरुले पनि हाम्रो नेपालको अवस्थितिलाई फेर्न सक्दैनन् | त्यसैले हामीले छिमेकीहरुको लामो रणनीतिलाई बुझेर आफ्नो रणनीतिहरु बनाउनु पर्छ | दुइ देशको सिमानाहरु भनेको जहिले र जहा पनि तातो रेखा नै हो ,त्यहाँ जतिबेला जे पनि हुनसक्छ | त्यहि तातो रेखा बचाउन संसारका देशहरु र हाम्रा छिमेकीहरुले रगत बगाइ रहेका छन् अनि हामी नेपालीहरु सुतेर बसेपछि यस्तो आपत हामीलाई न आए कसलाई आउछ ?

स्वतन्त्रता पछिको यो ७० बर्षमा आ –आफ्नो देशलाई सक्षम बनाउन भारत र चीनले के के गरे त्यसबारेमा पनि हामीले ध्यान दिनै पर्छ | भारतले बिबिधता नै भारतको शक्ति हो भनेर पहिचान सहितको संघीय ,गणतन्त्र ,धर्मनिरपेक्षता अपनायो ,अहिले भारतमा २९ वटा पहिचानयुक्त प्रान्तहरु छन् | ठुलो जनसख्याको भारतमा थोरै जनसंख्या रहेको लिम्बु ,नेवार ,तामांङ भाषाहरुलाई डिग्री सम्म पढने पढाउने व्यवस्था गर्यो र उ प्रत्येक क्षण आफ्नो सिमानामा रगत बगाइ रहेको छ | उता चीनले कम्युनिस्ट देश भए पनि नेतृत्वलाइ तानाशाही हुन् नदिन दुइचोटी मात्र रास्ट्रपति हुन् पाउने व्यवस्था लागु गर्यो ,तिब्बतलाई स्वायत्तता दियो ,कसैले कल्पना नगरेको एक देश दुइ नीति अबलम्बन गरेर हंगकंगलाइ एकीकरण गरेर छोड्यो , आर्थिक स्वतन्त्रता त दियो तर भ्रस्टचारिलाई सिधै गोलि हान्ने नीति लागु गर्यो ,देङस्याओ पिङले बिरालोको रंग जस्तो सुकै होश मुसा मार्नु ठुलो कुरा हो भन्ने नीति ल्याएर कम्युनिस्ट चीन भित्र निश्चित ठाउमा पुजिवादको स्थापना गर्यो |

हाम्रा छिमेकीहरुले आफ्नो देशलाई शक्तिशाली बनाउन अनेकौ रणनीतिहरु लागु गरेका छन् | त्यहाका नेतृत्वहरुले आफ्नो जनताहरुलाई समेटन ,सक्षम बनाउन नेतृत्वहरुको सोचाइ फराकिलो बनाएका छन् र नेतृत्वको सोचाइ सागुरो र स्वार्थी भइन्जेल कहिले देश उभो लाग्दैन भनेर संदेश दिएका छन् | अनि हामी नेपालीहरुको तयारि खोइ ? यहाका आदिबासीहरु आफ्नो मातृभाषा र प्रान्त भनिरहेका छन् ,यहाका दलित शिल्पीहरु अपमानित अवस्थाबाट मुक्तिको लागि दलित शिल्पी प्रान्त भनिरहेका छन् ,खस ,थारु ,मधेशी पहिचानको लागि लडिरहेका छन् तर सिंहदरबार मा बस्ने शाशकहरु जसरि पनि एक जातको बर्चस्व स्थापना गर्न लागिरहेका छन् | यस्तो अवस्थामा नेपाल कसरि सक्षम हुनसक्छ ,कसरि आत्मानिर्भर हुनसक्छ ? जब हामीले चामल देखि लसुन सम्म छिमेकी देशबाट किनेर खानु पर्ने अवस्था आएपछि हाम्रो कुरा अन्तरास्ट्रिय जगतमा कस्ले सुन्छ ? जब हाम्रो ४५ लाख युवाहरु बिदेशमा कमसल खालको रोजगारि गर्न बाध्य भएपछी संसारको एयरपोर्टहरुमा नेपाली पासपोर्टलाइ सातौ आठौ दर्जाको ब्यबहार गर्छन यसलाई हामी कसरि रोक्न सक्छौ ?

अहिले  भारत नेपाल सडक निर्माण बिबाद घटनाको पृष्ठभुमि लामो छ | लिम्बुवान र गोर्खा बिच सन्धि भएको बि. स .१८३१ मा हो र यसको ४२ बर्ष पछी नेपाल र तत्कालिन ब्रिटिश –इन्डिया बिच बि स .१८७३ मा सुगौली सन्धि भएको हो ,जुन सन्धिमा नेपालले धेरै भाग गुमाउनु पर्यो | सुगौली सन्धि मा नेपालको पुर्बी सिमाना मेची र पश्चिम सिमाना महाकाली नदि भन्ने निश्चित भयो | तर पुर्ब तिर घना बस्ति भएको , दार्जिलिंग भन्दा माथि त्यसबेलाको स्वतन्त्र देश सिक्किम र लिम्बुवान नेपालको सिमाना जोडिएकोले पुर्बिय सिमानामा त्यस्तो झमेला भएन | तर पश्चिम तिरको सिमानामा शुरु देखि नै अस्पस्टता रहदै आयो र जब भारत स्वतन्त्र भयो तब स्वतन्त्र नया भारतका नेताहरु एकदम चनाखो भएर आफ्नो सिमानाहरु रेखदेख गर्न थाले किनकि उनीहरुलाई पाकिस्तान /बंगलादेश विभाजनको पिडा थियो | भारत ,नेपाल र चीन संग संगै नै स्वतन्त्र भएका हुन् | बि स २००४ सालमा भारत ब्रिटिशबाट स्वतन्त्र भयो , बि .स .२००६ सालमा चीनमा कम्युनिस्ट शाशन आयो र बि .स २००७ सालमा नेपाल राणा शाशनबाट मुक्त भयो | यसरी हामी तीनवटा देश संगसंगै नया युगमा प्रवेश गरेका हौ ,तर उनीहरु कहाँ पुगे र हामी कहाँ छौ ?

जब २०१९ सालमा भारत र चीन बिच  युद्ध भयो त्यसबेला भारतका सेनाहरुलाइ कालापानीमा क्याम्प बनाएर बस्ने अनुमति एकात्मकबादी /मनुबादी /पर्वते भाषाबादी /राजाबादीहरुको कथित हिरो ,कथित रास्ट्रबादी महेन्द्रले नै दिएका हुन् | हुनपनि चीनको आकस्मिक आक्रमण अघि नेपाल भारत चीनको सिमानाहरु त्यति तनाबयुक्त थिएनन | तर जब भारत चीन युद्ध भयो त्यसपछी यस क्षेत्रको सिमानाहरू तनाबयुक्त हुन् थाल्यो र सिमानाक्षेत्रमा छिमेकीहरुले दिर्घकालिन रणनीतिहरु बनाउन थाले  तर नेपाल भने कुम्भकर्णको निन्द्रामा सुतिरह्यो | हो ,गल्ति यहिनेर भएको छ | भारतिय सेना कालापानीमा क्याम्प खडा गरेर बसेको पनि लगभग ६० बर्ष भैसकेको छ | भोलि अन्तरास्ट्रले पनि हामीलाई भन्छ नि कि तिमीहरु यतिलामो समय किन बोलेनौ ? अरुबेला चुपलाग्छौ अनि चुनाब आउनेबेला कराउछौ ,यसरि हुन्छ भनेर विश्वले हाम्रै कमजोरी देखाउछन |

यो घटना सृङखलाको कथाहरु पछिल्लो समयमा झन रहस्यमय तरिकाले अघि बढेको छ | २०५३ सालमा महाकाली सन्धि /टनकपुर सन्धि हुन भन्दा पहिले नेपाल भारतको सिमाना महाकाली नदि नै भन्नेमा दुवैतिरको जनताहरु सहमत थिए | तर जब नेपाली कांग्रेसका शेर बहादुर देउबा र नेकपाका केपी शर्मा वलीको अत्यधिक सक्रियतामा ,त्यसमा पनि सबैले भनेको सबैले देखेको नेकपा पार्टी नै फुटने अवस्थामा पनि अत्यधिक भन्दा अत्यधिक सक्रिय भएर लागि परेका नेकपाका केपी शर्मा वलीको सक्रियतामा २०५३ सालमा महाकाली सन्धि भयो | महाकाली सन्धिले प्रस्टरुपमा दुइवटा संदेश दिएको छ – पहिलो , त्यो भन्दा पहिले भारत नेपालको सिमाना महाकाली नदि भनिन्थ्यो तर २०५३ सालको सन्धिमा नेपाल भारतको सिमाना अधिकांशतया महाकाली नदि नै हो भनियो | पहिले महाकाली नदि र पछी ‘’ अधिकांशतया महाकाली नदि ‘’ भनियो | अब यहीबाट प्रस्ट हुन्छ , कुराहरु कसरि चिप्लाउने प्रयास भयो भनेर | दोस्रो , महाकालीको शिर /मुहान बारे बिबाद भैरहेको छ तर तल पेट/समतल भूभाग /टनकपुर मा बडो हासिखुशी महाकाली सन्धि -२०५३ सम्पन्न गरियो | भोलि संसारले भन्छ – शिरमा बिबाद हुदाहुदै पेटमा सन्धि हुनुभनेको पक्कै पनि शिरको बारेमा सहमति भैसकेको हुनुपर्छ |जो कोहिले हेर्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ –जब कुनै कुलोको शिरको बारेमा दुइपक्षको झगडा भैरहेको हुन्छ तर त्यहि दुइपक्ष त्यहि कुलोको पुछारको बारेमा सहमतिमा पुग्छन भने त्यो दुइपक्ष बिचमा कुलोको शिर बारे पनि पक्कै सहमति भैसकेको हुनुपर्छ | सायद ,यहि तर्कलाई टेकेर भारतले दावाका साथ आफ्नो भूमिमा बाटो खनेको भनिरहेको छ | नेपाल पक्षको अस्पस्ट काम गराइले यो बिबादमा जस्तोसुकै अन्तरास्ट्र बिज्ञ पनि अलमलिने वा सोचनिय अवस्थामा स्थिति सृजना भएको छ  |

त्यसकारण कालापानी समस्याको जड भनेको ०५३ सालको महाकाली सन्धिमा नेपाल पक्षको अस्पस्ट काम गराई नै हो भन्ने छर्लंग नै भयो | र ,उक्त सन्धिका प्राधिकार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले (हाल नेकपा ) पार्टी र उनीहरुलाई जान अन्जानमा भोट दिएर सत्तामा पुर्याउने नेपाली जनतानै यो समस्याको मुख्य दोषी /अभियुक्त हुन् भन्दा फरक पर्दैन | र ,जबसम्म यी दुइवटा पार्टीहरुलाई सम्पूर्ण रुपमा धुलो चटाएर नया राजनैतिक शक्ति नेपाली राजनितीमा उदाउदैन तबसम्म यो समस्या यसरि नै बल्झिरहंछ | सन् २०१५ मा भारतिय प्रधानमन्त्री र चिनिया रास्ट्रपतिले लिपुलेक बारे नेपाललाइ थाहा नदिई सम्झौता गर्दा देखि आजसम्म नेपाल सरकार कुन निन्द्रामा सुतिरहेको छ ? यो सरकारको मन्त्रीहरु कहाँको मेलामा जुवा खेलेर जुवामा हारेर आएर मस्त सुतिरहेका छन् ? केपी शर्मा वली महाकाली सन्धि को सबै भन्दा सक्रिय मान्छे ,उनि पररास्ट्र मन्त्रि हुदा भारतले बाटो  खन्न थालेको र प्रधानमन्त्रि हुदा उदघाटन गरेको अवस्थामा थाहा छैन भन्दा छुट पाउछ ? प्रधानमन्त्री भएपछी केपी ले सबै जासुसी निकाय आफ्नो टेबल मार्फत राखिसकेको अवस्थामा थाहा छैन भनेर मुक्ति पाउछ ? नेपाल सरकारको बिगप्तिमा कसैले सही नगर्ने अनि उनीहरुको पार्टीको बिज्ञप्तिमा दुइ दुइ जना अध्यक्षले सहि गर्ने ,यो कहाको नाटक हो ? नेकपा आधिकारिक हो कि ,नेपाल सरकार आधिकारिक हो ?

यसरी हामी भित्र थुप्रै समस्याहरु छन् | यी समस्याहरु आउनुको जड कारण – नेपाल भित्रको जातीय समस्या हल नगर्नु बरु दमन गर्दै जानु नै हो | पूर्ण समानुपातिक चुनाब प्रणाली अपनाइयो भने चुनाब धेरै सस्तो हुन्छ , अहिलेको चुनाब खर्च भन्दा ९५ % सस्तो हुन्छ | चुनाब सस्तो भएपछी नेताहरुले भ्रस्टाचार गर्नु परेन , देश हितको नाजायज सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु परेन | जब राजनैतिक नेताले भ्रस्टाचार गरेन भने सबै आफसे आफ ठिक भएर जान्छ | तर यति राम्रो पूर्ण समानुपातिक चुनाब प्रणालीलाई कांग्रेस र नेकपाको नेताहरुले रुचाउदैनन किनभने यो पूर्ण समानुपातिक चुनाब प्रणाली लागु भयो भने चुनाब सस्तो हुन्छ र यहाको आदिबासी ,दलित शिल्पी ,मधेशी ,खसहरुको पनि पहुच पुग्छ र उनीहरु पनि  नया शक्तिको रुपमा देशमा  उदाउछन | यसरि नया शक्ति उदाएको कांग्रेस र नेकपालाइ मन पर्दैन किनकि उनीहरुले सिन्डिकेटमा देश लुटन पाइरहेका छन् | त्यसैले कांग्रेस र नेकपाले सधै महँगो प्रत्यक्ष चुनाब प्रणाली रोज्छन ताकी थिचिएको बर्गले देशव्यापी लहर आउने गरि चुनाब लडन नसकोस , अनि त्यहि महँगो प्रत्यक्ष चुनाब जित्न यी दुइपार्टीले मिलिमिली भ्रस्टाचार गर्छन ,मनपरी सन्धि सम्झौता गर्छन ,अनि देश र जनताले यिनीहरुको कर्तुतको पिडा भोग्न बाध्य हुन्छन |

कुटनीति शास्त्रमा अर्को महत्वपूर्ण भनाइ छ – गृहनिती जति मजबुत हुनसक्यो पररास्ट्र नीति उति मजबुत र पत्यारिलो हुन्छ , पररास्ट्र नीति भनेको छुट्टै चिज होइन बरु गृहनितिकै प्रतिछाया पररास्ट्र नीति हो | हामीले नेपालमा आन्तरिक एकता जति मजुबुत गर्न सक्छौ त्यति नै हाम्रा छिमेकीहरुले पनि हाम्रो कुरा पत्याउने हुन् | सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा त यदि हाम्रो देश नेपालले छिमेकी भारत र चीनबाट सह – अस्तित्व को सम्बन्ध खोजेको हो भने सबै भन्दा पहिले हामीले नेपालमा सह –अस्तित्व लागु गराउनु सक्नु पर्छ | हामीले नेपालको सबै जातजाति बिचमा सह –अस्तित्व कायम गरि १०+१ प्रान्त निर्माण गर्ने हो भने ५०० वटा परमाणु बम खसाउदा पनि केहि नहुने नेपालको आन्तरिक शक्ति निर्माण गर्न सक्छौ ,जुन आन्तरिक शक्तिले नेपाललाइ आर्थिक रुपमा स्वाबलम्बी बनाउने छ र छिमेकीका ठुला ठुला परमाणु बमहरु निस्तेज गर्ने विकिरण बनाउने बैज्ञानिकहरु हजारौको संख्यामा उत्पादन गर्ने छौ | तर सबै भन्दा पहिले आन्तरिक समस्याहरु हल हुनुपर्यो | हामीले सुगौली सन्धिको कुरा गरिरहदा सुगौली सन्धि हुनुभन्दा ४२ बर्ष अघि सम्पन्न लिम्बुवान – गोर्खा सन्धिको बारे पनि कुरा हुनुपर्यो जुन सन्धिलाई महेन्द्रले २०२१ सालमा अबरुद्ध गरेका छन् | अब नेपाल रहिन्जेल सुगौली सन्धिको कुरा आउछ र सुगौली सन्धिको कुरा उठिन्जेल लिम्बुवान – गोर्खा बिचको १८३१ सालको सन्धिको पनि कुरा आउछ |

अन्त्यमा ,नेपालका यी जातीय /भाषिक समस्याहरु हल गरेर १० +१ प्रान्त स्थापना गर्ने ,पूर्ण समानुपातिक चुनाब प्रणाली लागु गर्ने र नेपाल भित्र सह –अस्तित्व कायम गरिसके पछी संयुक्त शक्तिले छिमेकीहरु संग पनि सह –अस्तित्वको माग गर्ने ,गल्ति भएका सन्धि सम्झौताहरु पुनरालोकनको लागि संयुक्त शक्तिले कुटनैतिक बार्ता ,बहस गर्ने – यी सबै कार्यहरु गर्नको लागि नेपाल सरकारले नेपाल भित्र तुरुन्त सर्बपक्षीय गोलमेच सम्मेलन आब्हान गरोस भनि जोडदार माग गर्दछौ | र ,यदि हाम्रो मागहरु बेवास्ता गर्ने हो भने वा नेपाल भित्रै सह –अस्तित्व कायम नगर्ने हो भने नेपालको दुइ छिमेकीले कहिले सह –अस्तित्वको ब्यबहार गर्दैनन् यो कुरामा सबै नेपाली स्पस्ट हुनुजरुरी हुन्छ | नेपालको दुइ पार्टीहरु कांग्रेस र नेकपा यहाको दलित शिल्पी ,आदिबासी ,खस ,मधेशी,थारुहरुको अस्तित्व समाप्त गर्न लागिरहेको छिमेकीले देखिरहेको अवस्थामा उनीहरु पनि नेपाललाई सह –अस्तित्वकै आखाले हेरिरहन बाध्य हुदैनन् यो तितो सत्य हाम्रो जस्तो देशका जनताले बुझ्नु पर्दछ | स्विजरल्याण्ड पहिलो र दोस्रो युद्दमा पनि किन कसैको आक्रमणमा परेन त भन्दा उनीहरुले पहिचान सहितको संघीयता लागु गरेर आफ्नो देश भित्र सह –अस्तित्व ,शान्ति र एकता कायम गरेका थिए | स्विस जनताहरुको आन्तरिक एकता र शान्ति यति लोभलाग्दो थियो कि हिटलर ,मुसोलिनी ,स्टालिन ,चर्चिल जस्ता दुइ ध्रुबका शत्रु शक्तिहरुले पनि स्विजरल्याण्ड मा आक्रमण नगर्ने निर्णय गरे | त्यसरी नै नेपालमा पनि आन्तरिक एकता ,आन्तरिक सह –अस्तिव यति मजबुत र लोभलाग्दो हुन् जरुरि छ जुन एकतालाई छिमेकीहरुले पनि सम्मान गरौ गरौ लागोस | बास्तवमा यो नीतिले मात्र नेपाल जोगाउछ र यसको लागि सर्बपक्षिय गोलमेच सम्मेलन हुन् जरुरि छ | यदि ,०५३ सालमा काम बिगार्नेहरुबाटै समाधानको आशा गरिरहने हो भने देशले ठुलो दुर्घटना भोग्नु पर्ने हुन्छ |  जय लिम्बुवान ,जय १० +१ प्रान्त |

कुमार लिङदेन मिराक ,अध्यक्ष