स्ववियु निर्वाचन र युनियनको दृष्टिकोण

थालनी
अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को निर्वाचन फागुन महिनामा सम्पन्न गर्ने निर्णयले आम विद्यार्थीहरुमा चुनावी तरंग सिर्जना गरि सबै आ·िक तथा सम्बद्ध क्याम्पसहरुमा विद्यार्थी हकहितको लागि खोलिएका सबै संघ संगठनहरु निर्वाचनको तयारीमा लागिरहेका छन्। चेतनाको संवाहक विद्यार्थीहरुका लागि निर्वाचन भनेपछि स्वभाविक रुपमा माहोल सिर्जना हुने नै भो। वास्तवमा निर्वाचन मार्फत एक कुशल नेतृत्वको चयन गरि निर्वाचन पछि निर्वाचित समितिले क्याम्पसको गतिविधि तथा विद्यार्थी हकहितको नीति निर्माण गर्ने कर्तव्य बन्नेछ। तर, सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुको हकहितको कार्य गर्ने स्ववियुलाई कसरी सबै विद्यार्थीको साझा संस्थाको रुपमा विकास गर्ने? समावेशी स्ववियु कसरी निर्माण गर्ने? बर्तमान स्ववियु संरचनाले सबै विद्यार्थीहरुको मनोभावलाई समेट्न सकेको छ कि छैन? स्ववियुमा कस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाउने भन्ने विषय बहसको टड्कारो बनेको छ। यसै विषयको वरिपरि रहेर संघीय विद्यार्थी युनियनको दृष्टिकोणसम्बन्धी छोटकरीमा लेख प्रस्तुत गर्ने कोशिस गरिनेछ।

स्ववियुको इतिहास
स्ववियुको गौरवपूर्ण इतिहास नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनसँग मात्र सिमित नभई सि·ो राष्ट्रिय राजनीति आन्दोलन र परिवर्तनको आधार थियो। संकटपूर्ण संघर्षको माध्यमबाट वि.सं. २०२० सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्ववियुको स्थापना भएको थियो। तथापि यसले कानुनी वैधानिकता भने वि.सं. २०२४ सालमा मात्र पाएको थियो। राजा महेन्द्रले शाही ‘कु’ गरेर पञ्चायती शासन व्यवस्था लागु गरे लगत्तै विभिन्न संघ संगठन तथा राजनीति गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरियो। यो सँगै बन्दी विद्यार्थी रिहाई, स्ववियु गठन र कथित राष्ट्रिय निर्देशन ऐन खारेजीको माग राखी २०१९ सालमा सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलनले पञ्चायती शासकहरुलाई घँुडा टेकाउन सफल भयो। फलस्वरुप विद्यार्थीहरुले आस्थाका आधारमा अलग–अलग संगठन र सबैको साझा मञ्च स्ववियुको अवधारणा अघि सारेर नै कथित ‘नेपाल विद्यार्थी संगठन’ (सरकारी संगठन) खारेजी भइ स्ववियुले मान्यता प्राप्त गरेको थियो। यस अर्थमा स्ववियु कहिल्यै पञ्चायती व्यवस्थाको समर्थक थिएन। पञ्चायतले ‘नयाँ शिक्षा नीति २०२८’ लागु गरेपछि स्ववियुले उक्त शिक्षा नीतिको बिरोध मात्र गरेन पञ्चायती व्यवस्थाकै बिरुद्धमा ओर्लियो। लगत्तै राजा महेन्द्रले २०२९ सालमा पुन: स्ववियुको खारेज भएको घोषणा गर्दै उक्त स्ववियुको सट्टामा ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डल’ नामको विद्यार्थी संगठनको स्थापना गरियो। यस्तै परिस्थितिले स्ववियुको खारेज भइसकेपछि विद्यार्थीहरुको कठोर संघर्ष र बलिदानले २०३६ सालसम्म आइपुग्दा विद्यार्थी आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रियकरण भइ कहिले नहल्लिने पञ्चायती व्यवस्थाको विकल्प खोज्न जनमत संग्रहको घोषणा गरियो एवं मण्डले संगठनको खारेज र खोसिएको स्ववियु पुन: स्थापित भयो। यसरी विद्यार्थीहरुको लामो त्याग, बलिदान र संघर्षमा पञ्चायतकालभरी स्ववियुको राजनीतिक र शैक्षिक तथा सामाजिक कोणबाट आन्दोलनको अग्रमोर्चा बनिरह्यो।

लोकतन्त्रपछि हालसम्मको स्ववियु
स्ववियुको एक विशिष्ट इतिहास हुँदाहुँदै अझ यथास्थितिबाट परिष्कृत तथा सबैको साझा अपनत्व हुने प्रगतिशील एवं समावेशी, समानुपातिक स्ववियु निर्माणको मुद्दा विशेष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि दर्बिलो रुपमा चौतर्फी उठ्न थाल्यो। यसले गर्दा स्ववियु निर्वाचन यथास्थितिमा गर्ने कि? समानुपातिक समावेसी ढंगबाट गर्ने? अन्योलता सिर्जना भयो। उक्त विद्यार्थीहरुको माग जायज हुँदाहँुदै पनि यथास्थितिमा भुल्न चाहने एकात्मकवादीहरुको नाइकेहरुका भरौटे त्रि.वि.ले माग सम्बोधन गर्ने मनस्थिति नबनाउनुको कारण लामो समयसम्म निर्वाचन हुन सकेन। २०६५ साल चैत ६ गते त्रि.वि.ले घोषणा गरेको स्ववियु निर्वाचन संघीय विद्यार्थी युनियनले स्ववियुमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको माग राखि बहिष्कार गरेका कारण देशभरका अधिकांश क्याम्पसहरुमा सप्पन्न हुन सकेन। त्यसै आन्दोलनमा महान विद्यार्थी मनिल तामाङ शहीद हुन पुगे। यस आन्दोलनले स्ववियुमा समानुपातिक समावेशीको मुद्दा नयाँ ढंगबाट ऐतिहासिकता कायम गर्न सफल बनेको थियो। त्यसपछि लगातार २०६७ र २०७० को घोषित निर्वाचनहरु संघीय विद्यार्थी युनियनको पूर्ण समानुपातिक तथा समावेसी स्ववियु निर्वाचन प्रणालीको एजेन्डा र आन्दोलनले सम्पन्न हुन सकेनन। शैक्षिक नीति निर्माण तथा विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरुको दैनिक सुशासनका गतिविधिहरुमा प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने स्ववियुलाई अन्योलग्रस्त नबनाउने ध्येयका साथ २०७३ साल फागुन ५ बिभिन्न केन्द्रीय विद्यार्थी संघ संगठनका प्रतिनिधि तथा त्रि.वि.को प्रत्यक्ष संलग्नतामा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार आउँदो स्ववियु निर्वाचन गर्ने भद्र सहमति बमोजिम २०७३ साल फागुन १८ गते आंशिक समानुपातिकअन्तर्गत चुनाव सम्पन्न भयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछिको स्ववियु उतारचढावलाई यसरी केलाउन सकिन्छ। अब भने पुन: स्ववियु निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ। यसले कति विद्यार्थीहरुको मुद्दा एवं विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गरेर सबैलाई समेट्ने स्ववियु बनाएर त्रि.वि.ले निर्वाचन गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ।

स्ववियुप्रति हाम्रो बुझाई
स्ववियु सबैको प्रतिनिधिमूलक साझा संगठन हो। यसको रक्षाका निमित्त सबै सचेत विद्यार्थीहरु एक हुनु पर्दछ। हामी स्ववियुप्रति सधैं सकारात्मक छौं, जसले लामो ऐतिहासिक कालखण्ड पार गरेर यहाँसम्म आइपुगेको छ। कैयौं गरीब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुको पक्षमा काम गरेको छ। कैयौं विद्यार्थीहरुको नेतृत्व विकास गरेर देश विकासको लागि दक्ष जनशक्ति निर्माण कार्यमा टेवा पुर्‍याएको छ। तथापि अहिले भने स्ववियुको दायरा साँघुरिन्दै गइरहेको छ। पहँुचवालाहरुको पञ्जाबाट बाहिर फुत्किन नसक्नु नै स्ववियुको दुर्भाग्य हो। एकदलीय हालीमुहाली छ। असमावेसी, अलोकतान्त्रिक र अराजक बन्दै गइरहेको छ। बौद्धिक तथा शिक्षित बर्गहरुको संगठन दादागिरीको अखाडा बन्नुले शैक्षिक माफियाकरण मौलाइ भ्रष्ट बनेको छ। स्ववियुले गर्ने हरेक क्रियाकलाप नातावाद र कृपावादबाट अछुतो छैन। यसो हुनुको मुख्य कारण स्ववियुमा समावेसिता र समानुपातिकता नहुनु हो। अल्पमत विद्यार्थीले बहुमत विद्यार्थीलाई शासन गर्नु हो। जबसम्म स्ववियु निर्वाचनमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउने प्रयास गरिन्दैन, तबसम्म बहुमत विद्यार्थीलाई अल्पमत विद्यार्थीले शासन गरिरहन्छ, हेपिरहन्छ, पेलिरहन्छ। त्यसो हुनाले स्ववियुमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बिकल्प छैन। यो बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीको खारेजी गर्नु पर्दछ।

पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै किन?
निर्वाचन प्रणालीलाई लोकतन्त्र अन्तर्गत तुलना गरेर हेरिन्छ। लोकतन्त्रको मुलभूत विषय भनेको जनताको शासन हो। जब देशमा जनताले जनताकै लागि शासन गर्छ, तब मात्र वास्तविक लोकतन्त्रको अनुभूति हुन्छ। अहिले हाम्रो देश लोकतन्त्र हो भनिएता पनि यहाँका जनताले खास लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। किनकि, हाम्रो देश पूरै एक जाति, एक वर्ग, एक धर्म र एक समुदायको शासन प्रणालीमा हालीमुहाली भएको छ। यसको मूल कारण चुनाव प्रणाली परिवर्तन नगरी पुरानै प्रणालीमा निर्वाचन गर्न खोजिनुले हो। हुन त चुनाव प्रणालीका आ–आफ्नै गुण र दोषहरु हुन्छन्। यिनै गुण र दोषको आधारमा निर्वाचन प्रणाली लागु गरेको पाइन्छ। हाम्रो जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक एवं अल्पसंख्यकहरुको बसोबास भएको मुलुकमा जनताको आ–आफ्नै इच्छा आकांक्षा भई भिन्न भिन्न राजनीति एजेन्डालाई सम्बोधन गर्ने निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको उत्तम निर्वाचन भनेको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै हो। यसले अधिकतम जाति, वर्ग र समुदायको बिभिन्न राजनीतिक स्वार्थहरु समेटेर उनीहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउँछ। अहिले विश्वका धेरै हाम्रो जस्तो विविधता भएको मुलुकहरुले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास गरेर आफ्नो मुलुकमा उत्पन्न हुने समस्याको समाधान गरिसकेका छन्। त्यसैले यो सबै परिस्थितिहरु हेरेर नेपालमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विकल्प छैन। यसले राष्ट्रमा एकता, समृद्धि र असल शासनको सुरुवात गर्दछ।

के हो? पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउन बेल्जियमबाट सुरुवात भएको हो। सन् १९०० मा यो निर्वाचन प्रणाली बेल्जियममा प्रयोग गरिएको थियो। त्यसपछि विभिन्न मुलुकहरुले यो निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने क्रममा अहिलेसम्म ९७ वटा राष्ट्रहरुले यसको अवलम्बन गरेको पाइन्छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निर्वाचन प्रणाली बेल्जियमकै विद्वान भिक्टोर डि होनडिटले १९औं शताब्दीमा आविष्कार गरेका हुन्। यो निर्वाचन प्रणाली मार्फत सबैको समानुपातिक रुपमा प्रतिनिधित्व हुने गर्दछ। यस प्रणालीलाई पूर्ण प्रतिनिधित्वको प्रणाली पनि भन्दछन्। जनताले जाहेर गरेको सबै अभिमतको सम्मान हुन्छ यसमा। निर्वाचनमा खसेको कुनै मत खेर जाँदैन। तेसैले सबैको जित हुने हुँदा सबैले गर्व गर्ने प्रणालीको रुपमा मान्दछन्। यसमा कुल मतदातामा खसेको मत प्रतिशत, उम्मेदवारको प्रतिशत र सिट संख्याको प्रतिशतको आधारमा दलहरुले आ–आफ्नो सिट संख्या प्राप्त गर्दछन्। बिशेष गरेर यो निर्वाचन प्रणालीको प्रयोग सभ्य एवं उदार मुलुकहरुले प्रयोग गरेको पाइन्छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत पनि दलीय सूची प्रणाली, मिश्रित प्रणाली र एकल संक्रमणीय प्रणाली गरेर बिभाजन गरिएको छ। खास गरेर दलीय सूची प्रणाली नै उपयुक्त विधि मान्न सकिन्छ। यसमा मतदाताहरुले आफूलाई मन परेको कुनै संगठन वा दललाई मत खसाल्छन्। उम्मेदवारलाई मत जाहेर हुँदैन। दलीय सूची प्रणालीमा दलहरुले आ–आफ्नो सूची तयार पार्छन्। सबै दलहरुले आफ्नो उम्मेदवारहरुलाई सूचिभित्र राखेका हुन्छन्। यो खुल्ला नभई बन्द सूची अन्तर्गत हो। र, दलहरुले प्राप्त गरेको मतको आधारमा सिट संख्या निर्धारण गरिन्छ। साथै, कसरी आफ्ना उम्मेदवारहरुलाई प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा अघि नै दलहरुले प्राथमिकताका आधारमा आफ्ना उम्मेदवारहरुको सूची निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका हुन्छन्।

समावेशिताको सवाल
समावेशीको बहस नेपालमा धेरै चर्को रुपमा उठिरहेको छ। प्रतिनिधित्वको सवालमा सबै क्षेत्रलाई समेट्नु पर्छ भन्ने मान्यता नै समावेशी हो। राज्यको सबै निकाय अहिले समावेशी बन्न सकेको छैन। आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृतहरुलाई राज्यले अटाउन सकेको छैन। यद्यपि, बौद्धिक तथा शिक्षित बर्गका विद्यार्थीहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने स्ववियुमा समेत उनीहरुको उपस्थिति कमजोर छ। समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्तले कमजोर वर्ग र समुदायलाई राज्यको पहुँचमा पुर्‍याउने वातावरण निर्माण गर्दछ। सबै संगठन तथा दलहरुले उम्मेदवारी चयन गर्दा समावेशी तवरबाट चयन गर्नुपर्दछ। तबमात्र समावेशीताले पूर्णता प्राप्त गर्दछ। त्यसैले अबको स्ववियु निर्वाचनमा समावेशीता पनि अनिवार्य शर्त बन्नेछ।

अन्त्यमा,
स्ववियु निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न हुनुपर्छ। तर, त्रिभूवन विश्वविद्यालयले गरेको सम्झौता पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हो। कम्तीमा सम्झौता कार्यान्वयन गरेर मात्र स्ववियुको निर्वाचन गरे स्ववियुको भविष्य राम्रो हुनेछ। यसो भनिरहदा हामी स्ववियुको बिरोधी कदापि होइनौं। हामी सदैब स्ववियुको पक्षमा छौं। हाम्रो आशय नै २१औं शताब्दीको स्ववियु निर्माण गर्ने हो। त्यो स्ववियु हिजोको राजा महाराजाहरुको होइन, सचेत विद्यार्थी बर्गहरुको होस्। विद्यार्थीहरुको साझा स्ववियु बनाउन सबैको कर्तव्य हो। तर, स्ववियुले गर्दा निर्वाचन पछिको समयमा पनि विद्यार्थीहरु दुई समूहमा बिभाजित नबनुन् ताकी सबैको प्रतिनिधित्व बन्ने समानुपातिक स्ववियुले हामी सबैको जित भएको हुनेछ भन्ने महसुस सबै विद्यार्थीहरुले गर्न सकुन्।