२०७६ असार १७

लोकसेवा आयोगले २०७६ जेष्ठ १५ गते ९,१६१ रिक्त स्थानको लागि आब्हान गरेको बिज्ञापन असंबैधानिक असमानुपातिक छ भनेर हामि आदिबासी ,दलित शिल्पी ,मधेशी समुदायले जोडदार रुपमा बिरोध गर्दै आइरहेको छौ | नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ | संघीयता भनेको केन्द्र र प्रान्त दुइ सरकार हुन्छ – केन्द्रले रक्षा ,पररास्ट्र र मुद्रा हेर्छ र बाकि सम्पूर्ण अधिकारहरु प्रान्त सरकार मातहत हुन्छ भनेर हामीले संसारको राजनैतिक शास्त्रमा पढ्दै आएको हो | तर नेपालका ब्राह्मण नेताहरुले नेतृत्व गरेका तत्कालिन तीनवटा पार्टीहरु काग्रेस ,एमाले र माओ मिलेर संसारमा कहिँ नभएको तीन सरकार केन्द्र ,प्रान्त र स्थानीय सरकारको अवधारणको अराजकतामा देशलाई धकेलेका छन् | यी तीन पार्टीका ब्राह्मण नेताहरुले प्रान्तलाई कम्जोर पारेर प्रान्त सिध्याउनको लागि स्थानीय सरकारको अबधारणा ल्याएका हुन् | तर अन्तरास्ट्रिय अनुभवमा केन्द्र र प्रान्त दुइ सरकार हुन्छ र स्थानीय निकाय हुन्छ ,स्थानीय सरकार हुदैन | तर यी तीन दलका ब्राह्मण नेताहरुले आदिबासी ,दलित शिल्पी ,मधेशीहरुले कहिले पनि प्रान्त नपाउन भनेर यो स्थानीय निकायलाई सरकार बनाएका हुन् | तर ,अहिले स्थानीय निकायमा देखिएको अराजकता हेर्दा पहिचानबादी समुदायलाई सिध्याउन ल्याएको स्थानीय सरकारले देश नै सिध्याउने लगभग निश्चित छ |

केन्द्र र प्रान्तको चुनाब प्रतक्ष्य र समानुपातिक आधारमा गरिएको छ | केन्द्र र प्रान्तको चुनाबमा महिलाहरुले पाउने ३३ % समानुपातिकमा कडाइका साथ् आदिबासी ,खसआर्य ,मधेशी ,दलित शिल्पी ,मुश्लिम महिला समुदाय भनेर प्रतिशतको आधारमा सिटहरु मिलाइएको छ | यहाँ ,केन्द्र र प्रान्तको चुनाब प्रत्यक्ष र समानुपातिक आधारमा हुने ,महिलाहरुको ३३ % पनि समुदायको आधारमा प्रतिशत कोटा छुट्टिने तर लोकसेवा आयोगले बिज्ञापन निकाल्दा चाहि संघीयतामा नै नभएको स्थानीय सरकारलाइ आधार मानेर निकाल्ने अनि महिलाहरुको ३३ % कोटा भित्रको समानुपातिकबारे नबोल्ने ? लोकसेवा आयोगको यो बिज्ञापन सय प्रतिशत संघीयता बिरोधि ,संबिधान बिरोधि र आदिबासी ,दलित शिल्पी ,मधेशी बिरोधि छ | यस्तो असंबैधानिक बिज्ञापनलाइ ठिक छ भनेर २०७६ आसार १६ गते निर्णय गर्ने सर्बोच्च अदालत झन् संबिधान ,संघीयता र अग्रगमन बिरोधि भएको प्रस्ट भएको छ | सर्बोच्च अदालातको यो निर्णयलाइ संघीय लोकतान्त्रिक रास्ट्रीय मंच र यस मंच आवब्द्द सबै प्रान्तीय मंचहरुले घोर बिरोध र अस्विकार गर्दछौ | आयोगको यो समानुपातिक समाबेशी बिरुद्ध बिज्ञापन र सर्बोच्चले त्यहि गलतलाइ सहि भन्ने निर्णयले आगामी दिनमा नेपालमा जातीय ध्रुविकरण तिब्रहुने र जातीय द्वन्द बढने निश्चित छ ,यसले देशलाई पुग्ने क्षतिको जिम्मेवार कम्युनिस्टहरुको दुइ तिहाइ सरकार ,आयोग र अदालत हुनुपर्नेछ | सम्पूर्ण समानुपातिकबादीहरुको संयुक्त मोर्चा बनाएर वारपार को लडाई लडन यस मंच सदैव तयार छ | अलिक बढी सहकार्य ,छलफल गरेर आन्दोलन घोषणा गर्न सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गर्दछौ |

कुमार लिंङदेन मिराक ,अध्यक्ष
मिति २०७६ /०३ /१७